नरेंद्र पाटील यांनी घेतली केंद्रीय कायदेमंत्री किरेण रिजीजु यांची भेट

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष व माजी आमदार आणि महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी  दि. ४ ऑगस्ट  ते ६ ऑगस्ट २०२१ या तीन दिवसीय दिल्लीतील दौऱ्यादरम्यान मराठा आरक्षण संदर्भात केंद्रीय मंत्री यांची भेट घेतली व संबंधित मंत्र्यांना निवेदन देऊन प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने SEBC या प्रवर्गातून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षाणाच्या विरोधात काही याचिकाकर्त्यांनी मा. मुंबई हायकोर्टामध्ये धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन मा. हायकोर्टाने हे आरक्षण वैध ठरवून मराठा समाजाला नोकरीमध्ये १२ टक्के व शिक्षणामध्ये १३ टक्के आरक्षण कायम केले. परंतु मा. हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात काहीजण सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्यानंतर या आरक्षणास सुप्रीम कोर्टाने दि. 9 सप्टेंबर २०२० ला स्थगिती दिली. त्यानंतर याचिकेवर महाविकास आघाडी सरकारकडून योग्य युक्तीवाद न झाल्यामुळे दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हे आरक्षण रद्द करत असताना मा. सुप्रीम कोर्टाने  त्यांच्या जजमेंटमध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे दिले. यात, केंद्र शासनाने केलेल्या 102 वी घटना दुरुस्तीनुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नाही, हा एक त्यातील मुद्दा दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावरून दिलेल्या या निर्णयावर केंद्रातील अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय कायदेमंत्री मा.ना. किरेण रिजीजु यांच्यासोबत यासंदर्भात चर्चा होऊन स्पष्टीकरण होणे आवश्यक होते. त्यानुसार अधिवेशनाच्या काळामध्ये केंद्रीय कायदेमंत्री यांची भेट घेऊन १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा  योग्य खुलासा सभागृहात व्हावा ही विनंती मा. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील व माढा मतदार संघाचे खासदार मा. रणजितसिंह निबांळकर यांनी केली.

योगायोगाने, ज्यादिवशी केंद्रीय मंत्री यांची भेट घेतली त्याच दिवशी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री मंडळाच्या बैठकीमध्ये याबद्दल सखोल चर्चा झाली. या कॅबिनेट चर्चेमधून स्पष्ट झाले की, १०२ व्या घटनादुरूस्तीवेळी कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. यासंदर्भात लवकरच केंद्र शासनाकडून अधिकृतपणे अधिसूचनेद्वारे राज्य शासनाला कळवले जाईल, अशी माहिती मा. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.

( याच प्रकारचा युक्तिवाद कोर्टामध्ये SEBC मराठा प्रवर्गातून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणासंदर्भात सुरू होता. त्यावेळेस केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ॲटर्नी जनरल यांच्या मार्फत हा करण्यात आला होता. परंतु तरीही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये रद्द करण्यात आले. )

तसेच मा. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री मा. भागवत कराड यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा उद्योजकांना विविध नवीन योजनांच्या मागणीसाठी निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता केंद्राच्यावतीने मोठी जबाबदारी पार पाडण्याकरिता तसेच  महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उद्योजक बनण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या (वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा) विविध योजना महाराष्ट्रमध्ये चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जात आहेत. अशा प्रकारच्या नवीन व्याज परतावा योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उद्यमशील तरूणांकरिता देशपातळीवर देखील सुरु झाल्यास नवीन उद्योजकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होईल, अशी मागणी या निवेदनात पाटील यांनी केली आहे.

त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री मा. नारायण राणेसाहेब यांना येत्या दि. २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्व. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यास उपस्थित राहण्याची विनंती केली. यावेळी त्यांचा माथाडी कामगारांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री पदी निवड झाल्याबद्दल  सत्कार करण्यात येणार आहे.

मा.खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या मदतीमुळे कायदेमंत्री यांच्या झालेल्या भेटीवेळी  मा.नरेंद्र पाटील यांच्यासोबत सोलापूर मराठा आक्रोश मोर्चाचे प्रमुख श्री.आनंदराव जाधव, श्री. किरण पवार, श्री. राम भैय्या जाधव व त्याचबरोबर दिल्लीवरून श्री. मनोज मुंडे हे कार्यकर्ते उपस्थित होते

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.