नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्या पगारातून ‘कोरोना फंड’ तयार करावा
पनवेल संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना नवा पायंडा पाडण्याचे घातले साकडे

पनवेल: महाराष्ट्रात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असताना त्यावर कोणतीही लस किंवा जालीम औषध उपलब्ध नसताना शासनाचे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, पोलिस आणि इतर विभाग त्यांच्या कुटुंबाचे जीव धोक्यात घालून लढत आहेत. साथीचे पूर्ण उच्चाटन झाल्यावर त्या सर्वांना शासनाने प्रमाणपत्र आणि एक महिन्याच्या पगाराची रोकड देऊन सन्मान करावा. त्याकरिताजिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक यांचे मानधन व आमदार, खासदार यांचा दोन ते तीन महिन्यांचा पगार वळवून कोरोना फंड तयार करून त्यातून ते खर्ची टाकावे, असा प्रस्ताव पनवेल संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविला आहे.
कोरोनाच्या वैश्विक युद्धाशी इतर राष्ट्राप्रमाणे भारतीय लढत आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र सर्वांत पुढे आहे. वास्तविक कोरोनावर कोणतीही लस, औषध उपलब्ध नाही. अशा परिस्थिती रुग्णांनी हॉस्पिटल भरून वाहत आहेत. काय करावे हा यक्षप्रश्न राज्यातील डॉक्टरांपुढे आहे. एरव्ही महिन्याकाठी अब्जावधी रुपयांचा नफा कमाविणाऱ्या खासगी डॉक्टरांनी हॉस्पिटल, ओपीडी बंद ठेवून नांगी टाकली आहे, तिथे अल्प पगारात जीवन व्यथित करत सेवाव्रती ठरलेले सरकारी डॉक्टर कोरोनाविरुद्ध लढत आहेत. त्यांनी त्यांचा जीव धोक्यात घातला आहे, परंतु त्यांच्या कुटुंबांचा जीव धोक्यात घालून ते दिवसरात्र राबत आहेत.
घराबाहेर कोरोना दबा धरून बसला आहे, हे जाहीर असताना रस्त्यावर पोलिस कर्मचारी, सफाई कामगार, प्रशासनातील कर्मचारी अधिकारी, गावोगावी फिरून माहिती गोळा करणारे ग्रामसेवक, महसूल कर्मचारी, महापालिका अधिकारी, जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करून देणारे अधिकारी, हॉस्पिटलमधील वॉर्ड बॉय असो की, नाले सफाई करून साथीजन्य रोग टाळण्यासाठी लढणारे सफाई कामगार असो ते बिनधास्त लढत आहेत. आजच्या संकटकाळातील ते खरे हिरो असल्याने हे अरिष्ट टळताच त्या सर्व समिविष्ट घटकांचा महाराष्ट्र शासनाने जाहीर गौरव करावा, त्यामध्ये त्यांना त्यांच्या नियमित पगाराच्या रकमेइतकी रक्कम अर्थात एक ज्यादा पगार द्यावा, अशी विनंती पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनामुळे जागतिक मंदी असल्याने त्याचा फटका महाराष्ट्र सरकारला बसणार आहे. यावर तोडगा काढून राज्यातील सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांचे मानधन, आमदार खासदार यांच्या तीन महिन्याच्या पगाराची रक्कम कोरोना फंडात जमा करावी आणि त्यातून ही रक्कम त्या सर्वांना देण्यात यावी, असा प्रस्तावही कांतीलाल कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडला आहे.

शासकीय डॉक्टरांचे पगार वाढवा !

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अथवा महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना तुटपुंज पगार मिळत असल्याने ते नोकरीला कंटाळत आहेत. त्यामुळे शेकडो पदे रिकामी आहेत. नवी पदे भरण्याचा शासनाचा मानस असला तरी नोकरीत आहेत त्या डॉक्टरांना सन्मानपूर्वक पगार दिला गेल्यास शासकीय आरोग्य यंत्रणा राज्यात उभारी घेऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्र्यांनी त्यांचे सर्वांचे पगार वाढवावे, अशी विनंतीही कांतीलाल कडू यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *